महाराष्ट्र में स्थानीय-निकाय चुनाव — पहले चरण की हलचले और राजनीतिक मर्म
मतदान—264 नगर परिषद / नगर पंचायतों में वोटिंग शुरू
- आज (2 दिसंबर 2025) महाराष्ट्र में पहले चरण के स्थानीय-निकाय चुनावों के तहत 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है।
- इस चरण में कुल 6,042 स्थानीय पार्षदों (wards / सदस्य) तथा 264 अध्यक्ष पदों के लिए मुकाबला है।
- मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा।
- मतगणना 3 दिसंबर 2025 को होगी। मतदानदाता और चुनावी प्रक्रिया
- इस पहले चरण में लगभग 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
- मतदान पूरी तरह ईवीएम (Electronic Voting Machines) के माध्यम से हो रहा है।
- मतदान के लिए राज्यभर में 12,000+ से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और सुरक्षा-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। राजनीतिक मुकाबला: महा विकास अघाड़ी (MVA)
- इस चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति (जिसमें प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी — BJP आदि शामिल हैं) और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच देखा जा रहा है।
- कई स्थानों पर राजनीतिक गठबंधन के भीतर “फ्रेंडली मुकाबले” (friendly fights) भी हो रहे हैं — यानी सहयोगी दलों के बीच उम्मीदवारों की टक्कर।
- राज्य में हाल के विधानसभा चुनावों और उसके बाद बढ़े गठबंधन तनाव, आंतरिक मतभेद और कानूनी विवाद इस चुनाव को और अधिक अहम बना देते हैं। देरी, विवाद और असमंजस: कुछ चुनाव स्थगित
- शुरुआत में 246 नगर परिषद + 42 नगर पंचायतों (कुल 288 निकायों) के चुनाव तय थे।
- लेकिन नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिह्न (symbol) आवंटन में PROCEDURAL अनियमितताओं, कानूनी अपीलों आदि कारणों से कम-से-कम 20–24 निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।
- इन स्थगित चुनावों को अब 20 दिसंबर 2025 को कराने का प्रस्ताव है।
- यह देरी और विवाद — चुनाव की निष्पक्षता, प्रक्रियागत पारदर्शिता, और स्थानीय राजनीतिक संतुलन — सब पर प्रश्न खड़े करती है। मायने और राजनीतिक असर: यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है
- यह पहला मौका है जब पिछले पाँच सालों के अंतराल के बाद स्थानीय निकायों के लिए व्यापक मतदान हो रहा है।
- स्थानीय-स्तर पर जो नतीजे आएंगे, वह राज्य की राजनीतिक तस्वीर और आगामी विधानसभा या अन्य बड़े चुनावों के लिए संकेत हो सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ सत्ता समीकरण बदलने की संभावनाएँ हैं।
- स्थानीय निकायों की चुनी हुई समितियाँ — नगर परिषद, नगर पंचायत — रोज़मर्रा के प्रशासन, विकास कार्य, नागरिक सुविधा, जनसुविधाओं, बुनियादी ढाँचे, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन चुनावों में जनता ने अपनी प्राथमिकताएँ, असंतोष या समर्थन जता सकते हैं — इसलिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक-प्रशासनिक बदलाव का अवसर भी है। चुनौतियाँ और संभावित चिंताएँ
- निर्वाचन प्रक्रिया में कानूनी विवाद और चुनाव चिह्न आवंटन की गड़बड़ी ने विश्वास-लायक मतदान की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किया है। स्थगित चुनाव इस असंतोष को दिखाते हैं।
- कई जगह चुनावी मुकाबले “गठबंधन भीतर” हो रहे हैं, जिससे मतदाता के लिए विकल्प और चुनावी रणनीति असमंजस में बदल सकती है — यानी यह निश्चित नहीं कि मतदाता केवल दल-आधारित वोट देगा या उम्मीदवार-आधारित।
- परिणाम चाहे जो भी आएँ — महायुति की जीत हो या MVA की वापसी — इन निकायों के गठन के बाद स्थिरता, पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सेवा की माँग मजबूत होगी।