🇺🇸 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के ‘यूनियन अधिकार’ आदेश को पलटा

🇺🇸 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप के ‘यूनियन अधिकार’ आदेश को पलटा

(विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत समाचार रिपोर्ट)

वाशिंगटन, 11 दिसंबर 2025 — अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आज एक ऐतिहासिक मतदान के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादास्पद एक्जीक्यूटिव ऑर्डर (प्रशासनिक आदेश) को पलट दिया है जिसमें संघीय कर्मचारियों के संघ (यूनियन) अधिकार सीमित किए गए थे। यह कदम अमेरिका में श्रमिक अधिकारों और संघों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कांग्रेस द्वारा लिया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय माना जा रहा है।

क्या हुआ आज?

प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने गुरुवार को Protect America’s Workforce Act नामक विधेयक पर वोटिंग की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी एक्षीक्यूटिव ऑर्डर को निरस्त करने की मंजूरी दी गई। इस बिल को 231 के मुकाबले 195 वोटों से पारित किया गया, जिसमें सभी डेमोक्रेट और लगभग 20 रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन दिया।

यह एक दुर्लभ डिस्चार्ज पिटीशन के माध्यम से आया मतदान था — एक ऐसा संसदीय रास्ता जिससे वे विधेयक सीधे सदन के फर्श पर लाया जाता है, भले ही नेतृत्व इसका विरोध करे। यह संकेत देता है कि कांग्रेस का कुछ हिस्सा ट्रंप प्रशासन की श्रमिक-विरोधी नीतियों से गहरा असंतुष्ट है।

ट्रंप का आदेश — क्या था?

इस विवादित आदेश को ट्रंप ने मार्च और अगस्त 2025 में जारी किया था, जिसके तहत संघीय कर्मचारियों के संझौता (collective bargaining) तथा यूनियन प्रतिनिधित्व के अधिकार कम कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप लगभग 600,000 से 800,000 संघीय कर्मचारियों से ये अधिकार छीन लिए गए — इनमें कई राष्ट्रीय सुरक्षा विभागों और विशेष एजेंसियों के कर्मचारी भी शामिल थे।

ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह कदम “राष्ट्रीय सुरक्षा” और सरकारी क्षमता को मजबूत करने के लिए जरूरी था, लेकिन आलोचकों ने इसे संघ-विरोधी और श्रमिक अधिकारों पर हमला के रूप में देखा।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
डेमोक्रेट का रुख

डेमोक्रेट सांसदों ने बिल को “संघीय कर्मचारियों को उनकी गरिमा और आवाज़ वापस दिलाना” बताया। हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ़्रीज़ ने कहा कि यह नौकरी सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की रक्षा का रास्ता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने लंबे समय से कहा है कि ट्रंप प्रशासन के आदेश संवैधानिक अधिकारों और संघ की सुरक्षा को कमजोर करता है और इससे सरकारी कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुँचता है।

रिपब्लिकन प्रतिक्रियाएँ

ज्यादातर रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के फैसले का समर्थन किया, फिर भी लगभग 20 ने बिल के पक्ष में वोट दिया। समर्थक रिपब्लिकन, जैसे रिपब्लिकन प्रतिनिधि ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक, ने कहा कि यह “सरकारी सेवा में सम्मान और प्रतिनिधित्व” वापस लाता है।

लेकिन कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने असहमति जताई कि यह कदम कार्यपालिका की शक्तियों को कमजोर करने जैसा है और राष्ट्रपति के प्रशासनिक आदेशों को सीमित करता है।

श्रमिक संघों और समूहों की प्रतिक्रिया

संघीय कर्मचारियों के संघों ने पारित विधेयक को एक प्रमुख विजय बताया है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज़ (AFGE) तथा जैसे प्रमुख श्रमिक समूहों ने इसे “कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में ऐतिहासिक पल” करार दिया।

AFGE के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय संघीय श्रमिकों के लिए “गंभीर परिणामों वाले अधिकारों को पुनर्स्थापित” करेगा, और भविष्य में श्रमिकों के अधिकारों पर किसी भी अन्य हमले के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा।

ट्रंप प्रशासन का रुख

ट्रंप प्रशासन ने इस कदम की आलोचना की है और इसे अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक तथा प्रशासनिक रूप से खतरनाक बताया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे संघीय एजेंसियों के संचालन में बाधा और सरकारी उपक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने पहले कहा था कि यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों में संरचना और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था — हालांकि आलोचकों ने इसे केवल संघ-विरोधी कदम ही बताया।

अब क्या होगा? — सीनेट और राष्ट्रपति हस्ताक्षर

हालांकी यह बिल हाउस में पास हो गया है, अभी यह कानून नहीं बना है। अगला कदम संयुक्त राज्य सीनेट का है, जहां इस बिल को पेश किया जाएगा और इसे पास भी होना होगा।

लेकिन सीनेट में पारित करना कठिन होगा, खासकर जब रिपब्लिकन बहस में प्रभावी हैं। इसके अलावा, अगर सीनेट इसे पारित भी कर देता है, तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होगी — और ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया है कि वे इस विधेयक को अस्वीकार (veto) करने के लिए तैयार हैं।

व्यापक प्रभाव

इस फैसले का असर सिर्फ संघीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकता। विश्लेषकों का कहना है कि यह श्रम कानूनों, संघ अधिकारों और कार्यस्थल प्रतिनिधित्व से जुड़े वार्षिक बहस पर एक नई दिशा दे सकता है।

विशेष रूप से:

संघीय कर्मचारियों को उनकी बुनियादी श्रमिक सुरक्षा वापस मिलेगी।
कांग्रेस स्पष्ट संदेश देती है कि कार्यपालिका निर्णय जो श्रमिक अधिकारों को कमजोर करते हैं, उन्हें संसदीय समीक्षा पूरी करनी होगी।
यह कदम श्रमिक समूहों व संघों की शक्ति बढ़ा सकता है, खासकर भविष्य के चुनावों और नीति निर्धारण में।

निष्कर्ष

आज का यह मतदान केवल एक सांकेतिक जीत नहीं है, बल्कि यह श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के भीतर संघर्ष और संतुलन को भी दर्शाता है। न केवल डेमोक्रेट बल्कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर समर्थन दिखाया है, जो कि अमेरिकी राजनीति में दुर्लभ और महत्वपूर्ण संकेत हैं।
हालांकि यह कानून बनने से पहले सीनेट की मंजूरी तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा करेगा, इस कदम को अमेरिकी श्रमिक आंदोलन और संघियों के लिए एक बड़ा राजनीतिक और नैतिक विजय कहा जा रहा है — खासकर उन लाखों कर्मचारियों के लिए जिनके अधिकार इस आदेश से प्रभावित हुए थे।