ट्रंप प्रशासन मारिजुआना कानूनों को ढीला करने की तैयारी में

ट्रंप प्रशासन मारिजुआना कानूनों को ढीला करने की तैयारी में

क्या हो रहा है?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार संघीय स्तर पर मारिजुआना (cannabis) से जुड़े कानूनों को ढीला करने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन मारिजुआना को अब तक की सबसे सख्त श्रेणी से कम जोखिम वाली श्रेणी में तब्दील (reclassify) करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिकी संघीय नियंत्रणित पदार्थों के कानून में एक बड़ा बदलाव होगा।

यह कदम कानूनी रूप से इसे वैध नहीं करेगा, लेकिन इसके ज़रिये अनुसंधान, औद्योगिक निवेश और मेडिकल उपयोग के रास्ते को आसान बनाया जा सकता है।

मारिजुआना की वर्तमान स्थिति (Schedule I)

अभी तक संघीय कानून के तहत मारिजुआना को Schedule I दवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसे “उच्च नशाखोरी क्षमता और किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपयोग के बिना पदार्थ” माना जाता है — जैसे कि हीरोइन और एलएसडी। यह स्थिति लगभग 1970 के Controlled Substances Act से चली आ रही है।

यह Classification ऐसे कानूनों की वजह से है जिसमें कहा गया है कि मारिजुआना का उपयोग उच्च जोखिम वाला है और इसका कोई आम स्वास्थ्य लाभ नहीं है, हालांकि चिकित्सा और सामाजिक शोध इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव: Schedule III

ट्रंप प्रशासन विचार कर रहा है कि मारिजुआना को Schedule III में स्थानांतरित किया जाए — यानी ऐसे पदार्थों में जो कम जोखिम वाले समझे जाते हैं और जिनका चिकित्सीय उपयोग हो सकता है।

Schedule III में क्या होगा?

मारिजुआना को हल्का जोखिम वाला पदार्थ माना जाएगा, अधिक सख्त नियंत्रण की बजाए सामान्य दवाओं जैसा माना जा सकेगा।

यह स्थिति वैधता नहीं, पर कानूनी बाधाओं को कम करेगी।

इससे अनुसंधान और मेडिकल उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

कुछ टैक्स और बैंकिंग समस्याओं में भी सुधार हो सकता है।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक “कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।”

प्रशासन के अंदर क्या चर्चाएँ हैं?

ट्रंप जल्द ही एक कार्यकारी आदेश (executive order) जारी करने का अनुमान लगा रहे हैं जो संघीय एजेंसियों को मारिजुआना की श्रेणी परिवर्तन की दिशा में काम करने का निर्देश देगा। इस आदेश के ज़रिये सीधा कानून में बदलाव नहीं आ जायेगा, लेकिन उच्च अधिकारी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं।

प्रमुख सरकारी अधिकारी जैसे स्वास्थ्य मंत्री और CMS प्रमुख इस मामले पर शामिल चर्चा में रहे हैं।

क्यों बदलाव की तैयारी?

करीब 40 अमेरिकी राज्यों सहित डीसी और कुछ क्षेत्रों ने पहले से मारिजुआना को वैध या चिकित्सीय उपयोग के लिए मंजूर कर रखा है। इसका अर्थ यह हुआ है कि संघीय और राज्यों के कानून में असंतुलन बन चुका है।

इसके अलावा:

मारिजुआना उद्योग का बाजार लगभग सैकड़ों अरबों डॉलर का हो चुका है।

अनुसंधान और दवाओं पर शोध बाधित रहा है क्योंकि संघीय नियम सख्त हैं।

सामाजिक और चिकित्सा शोध मारिजुआना के कुछ उपयोगों की पुष्टि कर रहे हैं।

ये कारण हैं कि अमित संघीय सरकार इसे अब पहले से अधिक गंभीरता से देख रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
विरोध

कुछ समूह और राजनेता, विशेषकर जो प्रतिकूलता का समर्थन करते हैं, इस कदम का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसे निर्णय से नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ सकता है, खासकर युवा वर्ग में।

समर्थन

इसके उलट, कई औद्योगिक समूह, चिकित्सा विशेषज्ञ और कुछ राजनेता इसे स्वागत योग्य कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे अनुसंधान, टैक्स सुधार और चिकित्सा पहुंच में सहायता मिलेगी।

जनता का रुख

हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अमेरिकियों का बड़ा हिस्सा संघीय स्तर पर मारिजुआना के नियमों में नरमी चाहता है। लेकिन साथ ही कुछ राजनीतिक समूह, खासकर रिपब्लिकन में समर्थन कम हुआ है।

कानूनी और सामाजिक असर

संघीय बनाम राज्य कानून का अंतर:
राज्य पहले से ही अलग-अलग कानून लागू कर रहे हैं — कुछ में मनोरंजक उपयोग वैध है, और कुछ में सिर्फ चिकित्सीय उपयोग। अगर संघीय नियम ढीले हुए, तो यह उस अंतर को कम करेगा लेकिन पूरी तरह वैधता नहीं देगा।

अनुसंधान और चिकित्सा अध्ययन:
Schedule III कैटेगरी में आने से शोध और दवा विकास को पहले से आसान माना जाता है क्योंकि अब तक FDA और DEA की कठोर प्रक्रियाएँ शोधों को बाधित करती रही हैं।

आगे क्या होगा?

ट्रंप प्रशासन ने कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले हफ्तों या महीनों में तय किया जा सकता है कि इसे Schedule III में स्थान दिया जाए या नहीं।

मारिजुआना संबंधी इस नीति परिवर्तन से मात्र कानून में बदलाव नहीं होगा, बल्कि संघीय नीति के स्वरूप में एक बड़ा मोड़ आने का संकेत है।

निष्कर्ष

• ट्रंप प्रशासन मारिजुआना के संघीय कानून को ढीला करने की तैयारी में है।
• प्रस्ताव यह है कि इसे Schedule I से Schedule III में पुनर्वर्गीकृत किया जाए।
• इससे कानूनी और अनुसंधान संबंधी बाधाएँ कम हो सकती हैं।
• विपक्ष और समर्थक दोनों की प्रतिक्रिया मिल रही है।
• अभी तक कोई निर्णय अंतिम नहीं हुआ है।